Project Bank.(Nepal)

"ज्ञानीहरू नेताको पिठ्ठु
नेताहरु सर्वज्ञान सम्पन्न
योजना ठूलो आलु(सुन्य)
विकास खोजेर कहा पाइन्छ।"

"विकास कुनै चरो होइन उडेर आएर नेपालमा बसीदेओस्"

संसदीय विकास समितिको योजनाबैंक बनाउने योजना
स-हानिय छ। यथा-स्थितिमा योजनाबैंक कार्यान्वयन हुन सक्ला र(?) सोच्न जरुरी छ।

सरकार परिवर्तन भएसँगै सबभन्दा पहिलो गर्दै आएको काम "योजना आयोगको उपाध्यक्ष"लाई हटाउनु हो। एउटा पार्टीले अर्को पार्टीबाट बनेको आयोग-उपाध्यक्षलाई स्वीकार नगरेको अवस्थामा कुनै पार्टीको स्वार्थमा बनेको योजना स्वीकार्न सम्भव होला र ?

योजना बैंकको योजनाहरु निष्पक्ष र देस विकासको हितमा, पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठाउन सके, यो सम्भव हुन सक्छ। यसको लागि योजना बनाउने निकायमा हाल रहेको नेताहरुको पकड, हालीमुहाली र नियन्त्रण त्याग्न नेताहरु तयार छन् त ? ज्ञानीहरुलाई(विज्ञहरु) स्वतन्त्र रुपमा कामगर्न दिन नेताहरु तयार छन ? नेताहरुले विज्ञहरुलाई औँलाको इशारामा नचाउन पुगेको हो त ?

यसकोलागि योजना बनाउने निकाय शसक्त हुनु प-यो।
"योजना तथा आयोजना अनुगमन"लाई देसको चौंथो सम्वैधानिक अँग न्यायपालिकाको स्वरुपमा प्रस्तुत गरीएमा यो सम्भव हुन सक्छ। गणतन्त्रमा एकीकृत रुपमा रास्ट्रीय गौरवका योजना प्रस्तुत गर्न र स्थानीय एवम राष्ट्रिय स्तरको आयोजना अनुगमन र मुल्याङकनको लागि यो कदम अपरिहार्य देखिन्छ।
यसले वर्तमान योजना आयोगलाई विस्थापित गर्दै योजना बनाउने निकायलाई स्थायित्व प्रदान गर्नेछ। कार्यपालिका साविक जिम्मेवारी कार्यन्वयनको लागि।(व्यक्तिगत विचार )

"शसक्त योजना, दीगो विकास,
विकासलाई न्याय दिलाउँ"