कुरा "विकास" को :-संदर्व सडकको,

(From Archive.)

"जलश्रोत र राष्ट्रिय जनशक्ति परिचालन"

(२०५१ माघ. २४ गते, Feb, 7th,1995 गोरखापत्रमा प्रकाशित मेरो लेख)
-------------------------------------------------(Gajaraj Suwal)
नेपालको अपार जलश्रोत भण्डारलाई सदुपयोग गर्न सकिएमा नेपालको आर्थिक स्थितिनै सुध्रिने छ किनभने उत्पादित बढी विद्युत निर्यात गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागी एकातिर युनिट लागतमा कमी आउनुपर्छ भने अर्कोतिर योजना बनाउन,आयोजना कार्यान्बयन,संचालन र संभारका निमित्त पर्याप्त दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय दक्ष जनशक्ति बाट आयोजना परिचालन गर्न सकिएमा छिमेकी देश भारत हामी कहाँ उत्पादित विद्युतको राम्रो बजार हुन सक्दछ ।

हुनत भारतको छैठौं योजना को विद्युतीय माग ३०,२०० मेगावाट भएकोमा ५,२२९ मेगावाट आपुर्ति न्यून, सातौं योजनाको ४७,०१४ मेगावाट माग भएकोमा ९,३८० मेगावाट आपुर्ति न्यून थियो र आठौं योजनाको ७२,७११ मेगावाट माग हुनेमा ११,२९३ मेगावाट आपूर्ति न्यून हुने संकेत 1989 तिर नै गरिएको थियो भने भारतले नेपालसँग कर्णाली र पंचेश्वर गरी करीब १२,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गराउन आधार तयार पारी यथाशीघ्र कार्यन्बयन्का लागि अनुरोध गर्ने कुरा पनि सुनिन्थ्यो । तर त्यसको लगतै Dec. 6, 1991 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेलाको चर्चित टनकपुर सम्बन्धी सहमतिपत्रका** बुँदाहरुमा कर्णाली चिसापानी बहुउद्येश्यीय आयोजना, पंचेश्वरबहुउद्येश्यीयआयोजना,
सप्तकोशि हाइड्याम बहु उद्येश्यीय आयोजना र बुढीगण्डकी आयोजना परिचालन बारेमा उल्लेख छ ।

(*सहमतिलाई सर्बच्चो अदालबाट सन्धि प्रमाणीत।)

जलश्रोत परिचालनको लागि हाललाई मझौला खालको जलविद्युत आयोजनाहरुमा नै केन्द्रित रहि अनुभव हासिल गरिएमा भविष्यमा बृहत जलविद्युत आयोजनाहरु परिचालन गर्दा राष्ट्रिय जनशक्ति ले राम्रो भूमिका निर्बाह गर्न सक्नेछ । सोको प्रबिधि-ज्ञान र अनुभव भविष्यमा विदेशमा पनि निकासी गर्न सकिने संभावना छ । तर सरकारले राष्ट्रिय जनशक्ति परिचालनको लागि वातावरण तयार गर्न ठुलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर प्राविधिज्ञहरुको लगनशीलता पनि उत्तिकै खाँचो देखिन्छ ।

जलश्रोत आयोजनामा धेरै खर्च लाग्ने हुनाले योजना तर्जुमा गर्दा चार पक्षमा विशेष दिइनुपर्ने तर्क जलश्रोतबिद्हरुले अगाडि सारेका छन । ती हुन् - (क )प्रविधिक पक्ष (ख )योजनाको आर्थिक विश्लेषण (ग) राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था (घ)सामाजिक पक्ष ।

प्रबिधिक पक्षको भूमिका योजनाको खर्च निर्क्योल गर्नु, आयोजना कार्यान्बयन, परियोजनाको संचालन र संभारको लागत तथा प्रबिधि निर्क्योल गर्नु हो।

योजनाको आर्थिक पक्षले आयोजनाको खर्च अनुसारको फाइदा-वेफाइदाको आर्थिक विस्लेशण गर्नु हो ।
विद्युत एक आधार भूत आवश्यक सेवा भएकोले आयोजनाको लगानी असुल्ने प्रक्रियाबाट देशको आ र्थिक स्थितिमा पर्न सक्ने प्रभाब बारे पनि विश्लेषण गरिन्छ ।
सामाजिक पक्षमा आयोजना भएमा वा नभएमा आम जनतामा पर्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असरको विश्लेषण गरिन्छ ।

प्रबिधिक पक्ष र योजनाको आर्थिक विश्लेषणले योजनाको पहिचानमा मात्र मद्यत गर्छ भने निर्णायक भूमिका यी पक्षले मात्र निभाउँदैनन् । उक्त योजनाबाट राष्ट्रिय आर्थिक स्थितिमा पर्ने प्रभाब र सामाजिक प्रभाबको गहिरो अध्ययन गरेर मात्र योजना निर्क्योल गर्नुपर्ने राय जलश्रोतविद्हरु दिन्छन। किनभने कुनै योजना प्रबिधि विकास गर्नको लागी मात्र तर्जुमा गरिएमा खतरा मुक्त भएको खण्डमा जति खर्च गरेर पनि कार्यान्बयन गर्न सकिनेछ तर बजारमा बिक्नुपर्ने बजारमुखि हुनुपर्छ । विद्युत माथि उल्लेखित दुई वर्गभन्दा पनि फरक, जनताको आधारभूत आबस्यकता आपूर्ति गरिने भएको हुनाले यसको मूल्यबाट जनताको आर्थिक स्थितिमा पर्नसक्ने प्रभाबको अध्ययन गर्नु जरूरि छ ।

अहिलेको बहुचर्चित अरुण तेस्रो आयोजना यी पक्ष बाट बिचार गरिएको छ छैन हेर्ने काम सरकारको हो । सरकारले अरुण तेश्रोमा लगानी गरिसकेपछि लागत जनताबाट असुल्न सम्भव छ कि छैन भन्ने तर्फ ध्यान पु-याउनु जरुरि छ जनता तथा विद्युत उपभोक्ताहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लागत मूल्य तिर्नु पर्ने भएकोले, तिर्न सकिन्छ वा सकिदैन ध्यान दिनु पनि जरुरि छ । यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले दृष्टि पु-याउनु आवश्यक छ। उक्त स्थिति नै रहने हो भने अरुण तेश्रोको सट्टामा अरु जुनसुकै आयोजना आएपनि अन्योलको स्थितिमापर्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण एकमात्र सरकारी निकाय हो जसले जलश्रोतको (विद्युत) पहिचान देखिलिएर निर्माण, संचालन, सम्भार गर्ने जिम्मा बोकेको छ। घतलाग्दो कुरा त सरकारले ट्यारिफ निर्धारण गर्ने जिम्मा पनि प्राधिकरणलाई नै दिएबाट आयोजनाको लागत बढ्ने चिन्ताबाट विद्युत प्रधिकरण मुक्त भएको छ । लागत बढेमा विद्युत महसूल बढाएर जनताबाट नै असुल्ने गरिन्छ । सरकारले विद्युत प्रधिकरणको भूमिकाको स्पष्ट रेखा खिच्न आवश्यक छ । ट्यारिफ निर्धारणगर्ने अधिकार विद्युत प्राधिकरणलाई दिनु हुन्न भन्न गुनासो पनि सुन्नमा आएको छ । विद्युत, पानी र टेलिफोन को लागि छुट्टै ट्यारिफ बोर्ड गठन गरि तयार गरिएको ट्यारिफ दायरा भित्र सम्बन्धित निकायहरुलाई संचालन गर्न दिनु पर्ने देखिन्छ ।*(june 1995 मा प्रकाशित 1994 ADB report पढ्नुस्।)

नेपाल विद्युत प्राधिकरण जलश्रोत (विद्युत)परिचालन संचालन र सम्भारको लागि जिम्मेवार एक मात्र सरकारी निकाय भएतापनि राष्ट्रिय जनशक्ति परिचालन गर्न उक्त संस्थाले राम्रो भूमिका निभाउन सकेको देखिदैन। एकातिर उक्त संस्थामा प्रशस्त जन शक्ति.(दक्ष,अर्धदक्ष)छ भने अर्कोतिर परामर्श सेवा, नयाँ निर्माण कार्य, सुदृढीकरण र संभार कार्यहरु टेण्डरआह्वान गरी ठेक्कामा दिइन्छ । प्राधिकरणभित्रका जनशक्ति सदुपयोग गर्नेतिर पनि सोचिनु पर्छ ।

परामर्श सेवा र निर्माण कार्यहरुमा विदेशिहरुले प्रथमिकता पाउने वातावरण भएको कारण स्वदेशी जनशक्तिले काम देखाउने र अनुभव गर्ने अवसर पाइरहेको छैन। आयोजनाको व्यवस्थापन र सुपरिबेक्षण पक्ष कमजोर देखिएकोले आयोजनाहरु ढिलो चलेका छन। पाँचौं र छैटौं विद्युत लाइन/सुदृढीकरण का काम अधुरो देखिन्छ। ग्रामिण विद्युतीकरण निर्माणकार्य स्तरिय नभएमा संभार खर्च बढ्न सक्ने सम्भावना छ भने अर्कोतिर चुहावट बढ्न गई विद्युत महसूल बढ्न सक्ने सम्भावना छ । विगतका त्रुटिहरुलाई अध्ययन मनन् गरी भविष्यमा हुने आयोजनाहरुको कर्यान्वयनमा क्रमिक सुधार गर्न आवश्यक छ । 

Bibliography;
Water Resources Project Economics
Proff. Edward kuiper
Hydraulic Engineering,
Consultant to:
World Bank;Organisation of
American States; TAMS of
New York ; TORAN of Madrid;
and others..

माघ २४गते २०५१ सालमा प्रकाशित (Feb 7th '95)
भएपछिको असर ? (I could be wrong.)

1.जेष्ठ/अाषाढ ADB Report 1994,
Published on June 1995.
ADB Anual Report 1994, page 94;

** Policy Dialogue: In the Power sector,
the Bank sought to improve the
technical and Institutional viability of
the Nepal Electricity Authority. An
independent tariff commission was
established to monitor and set tariff
lebels.

2.अरुण-३ को अबसान ;
श्रावण १९गते २०५२ साल (Aug. 4th '95)

no plus ones

no comments